ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਾਹਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਫੇਫਿਉਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਮਈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,

ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵੀਂ ਚਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਸ਼ਹਿਣਾ, ਠੁੱਲ੍ਹੀਵਾਲ ਤੇ ਭਦੌੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੁਰਕਾਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਜਸੀ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 6200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਜੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਜੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
_____________________________________
ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਬੀਜ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।