ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ/ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਹਾਇਰਿੰਗਕੱਲਬ.ਕਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਨੌਕਰੀ.ਕਾਮ ਲੇਓਫ ਸਰਵੇਖਣ 2020 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 25 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 11 ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,124 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 1 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਮਈ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 57 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ / ਛਾਂਟੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਹਾਇਰਿੰਗ ਕਲੱਬ. ਕਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਨੌਕਰੀ.ਇਨਫੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਐਫ਼ਐਮ.ਸੀ.ਜੀ. ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ/ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ / ਯਾਤਰਾ (48 ਪ੍ਰਤੀ), ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ / ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (39 ਫੀਸਦ) ਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ (38 ਫੀਸਦ) ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਫੀਸਦ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11-15 ਸਾਲਾਂ (30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
________________________________________
ਲੌਕਡਾਊਨ ਪਿਛੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੰਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 15 ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 48.34 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ।
________________________________________
ਤਨਖਾਹ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਕਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।