ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਰੋਕਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਰੱਦੋਬਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ Ḕਚਾਰ ਕੋਡ’ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਪੀ., ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅਰਿਹੰਤ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਲ ਸੱਤ ਹਫਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਗਣੇ-ਤਿੱਗਣੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪਰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰੱਦੋਬਦਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮਹੰਤ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Ḕਖਾਸ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020′ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 38 ਵਿਚੋਂ 35 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨੀ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ Ḕਸਲਾਹਾਂ’ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ 1934 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 5, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ 1996, ਕੰਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1993 ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਕਟ 1976 ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, ਇੰਡਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, ਕਿੱਤਾ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਬਾਬਤ ਐਕਟ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਐਕਟ, ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਐਕਟ, ਇਕੂਅਲ ਰੀਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗਰੈਚਿਊਟੀ ਐਕਟ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰਾਵਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਡੋਲ੍ਹਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ/ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਮਾਲਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੈਚਿਊਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 49 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁਧ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਐਂਡ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 18 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਨਅਤਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸੇਫਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦੇ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ Ḕਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ, ਜਪਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੌਖ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫੀ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ (1984) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ, 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਈ 2018 ‘ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਕਾਂਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਪਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ-2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਰੈਂਸ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਸਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸੇਫਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, (ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਰਿਸਣ ਨਾਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏਗੜ੍ਹ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਾਸਿਕ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ), ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 92 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਸਮੀਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 18ਵੀਂ-19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਸਾਮ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ, ਸੇਫਟੀ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਨਿਚੋੜਨ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।