ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ, ਦਸੂਹਾ ਉਪ ਚੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਮੋਗਾ ਉਪ ਚੋਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਸੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧ ਸਕੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਭਾਗ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
______________________________________
ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋਆਬੇ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋਆਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਆਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੀਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਇਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਆਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਦਮਪੁਰ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ 10 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੋਦਰ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ 18 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪੂਰਬੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਮਖਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।