ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੋ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।