ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਉਧਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਸਾਲ 1983 ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ‘ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਗੰਢ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਕੇ ਛੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਏਕੋਟ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਸਬੂਤ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਪਿਛੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਉਥੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਵਕਤ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ। ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡਰਦਾ ਏਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਏਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆਏ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ! ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ‘ਸਾਸ ਭੀ ਕਭੀ ਬਹੂ ਥੀ’ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਂ ‘ਬਹੂ’ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ‘ਬਹੂ’ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅੱਗ ਉਗਲੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਆਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾਈ ਭੀੜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਵਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਣ-ਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਹੋਣਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੇਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਭੜਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਡਰੈੱਸ ਛਾਪ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਚਮੁੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਦੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਏਦਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਅੰਨ੍ਹਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਸ ਖੁਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਵਧਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਜਾ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਕ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੁਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ!
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ‘ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ’ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੀਵਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜ੍ਹ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਕੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪੈਂਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਏਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਧਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ!