ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਹਾਰਿਆ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਤੱਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਜੋ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ-ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿਫਤੀ/ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ  ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਛਾਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ‘ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ’ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਹਵਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਲੱਖ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਪੀæਪੀæਪੀæ) ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ-ਪੀæਪੀæਪੀæ, ਸੀæਪੀæਐਮ, ਸੀæਪੀæਆਈæ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਨੇ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬੀæਐਸ਼ਪੀæ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਿਸੇਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਪੀæਪੀæਪੀæ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ/ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਤਾ ਕੁ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਖਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਚਿਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਪਰੋਂ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੁਗਤ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੈਅ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ-ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ! ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵੱਢ ਮਾਰਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ!