ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਉਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਵਾਜਬ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੌਖਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਏ. ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੋਹਲਤ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਪਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
____________________________________________
ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦਿ ਫਰੀਡਮ ਇਨ ਵਰਲਡ 2020’ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
_________________________________________
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵੱਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲਮੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ।