ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਅੰਕ ਆਧਾਰਤ ਆਵਾਸ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਏਗੀ

ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ (ਲੋਅ-ਸਕਿੱਲਡ) ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ‘ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ’ ਤੋਂ ‘ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ’ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੋਸਟ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ (ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ) ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏ ਲੈਵਲ/ਸਕੌਟਿਸ਼ ਹਾਇਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਵਰਕਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ, ਪਲਾਸਟਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਅਧਾਰਿਤ’ ਆਵਾਸ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ 70 ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਢੁਕਵੇਂ ਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ।’ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੂਕੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ 80 ਲੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।’
_______________________________________________
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਕਰਿਡ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 400 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 400 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।