ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਆਦਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਵਲ ਸੇਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਮ ਲਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ- ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਹਾਣ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਹੁਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਫਰ ਵਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਝਾਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰ-ਕੱਢ ਆਗੂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਖੌਫ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰੀਬ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਜਾਪ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਉਠਣਗੇ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।