ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੱਪੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਨੰਬਰ ਇਕ’ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੱਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ‘ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 10,864 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 235 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 26 ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। 198 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। 1391 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ 144 ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 5610 ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3240 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 3082 ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ 753, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 164, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 81, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 180 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 1335 ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 5.94 ਲੱਖ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24,540 ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਖੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ 16 ਦਫਤਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਕਫ ਐਕਟ 1995, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਹਿਤ ‘ਸਟੇਟ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਜ਼’ ਨੂੰ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 518 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੱਪਣ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਉਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਖਾਨਗਾਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਚ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 60 ਸਕੂਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।