ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਮੈਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਗੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਚਲਾ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡਾ ਵਰ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਤਰਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਪੂਸਾ) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਜ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਸਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਸਤਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰਸਟ੍ਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਸ਼ਐਮ.ਐਸ਼), ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਚੋਪਰ, ਮਲਚਰ, ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਹਲ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਿਲ ਡਰਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ 4.5 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਲ ਵਿਹਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਸਾ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮ.ਐਸ਼ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ।