ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 54ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਆਪਣੇ ਘਰ’ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 53 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਿਖਣੀ, ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋ ਕੋਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2008’ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ।
___________________________________
ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ‘ਚ ਰੰਗੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਬਠਿੰਡਾ: ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ‘ਜ਼ੈਲਦਾਰ’ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆ (ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ) ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਬੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 500 ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।