ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ-9
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼) ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਉਤਰਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਆਰਮੀਜ਼’ (ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਸ਼ਕਰ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ
(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)
ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਰੁਝੇਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਸਵੌਮ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ 3000 ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਇਕ ਗੁਰੂਵਯੂਰ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਟਰਾਵਨਕੋਰ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਲਈ। ਮਾਲਾਬਾਰ ਦਾ ਦੇਵਾਸਵੌਮ ਬੋਰਡ 1337 ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਵਨਕੋਰ ਦੇਵਾਸਵੋਮ ਬੋਰਡ 1240 ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ (ਕੋਚੀ) ਦੇਵਾਸਵੌਮ ਬੋਰਡ 403 ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਰਾਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਸਵੌਮ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਾਸਵੌਮ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਜੋ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਛਾਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਵਾਸਵੌਮ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਇਸ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਦਾਨੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਹਿਗੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ। ਮੰਦਿਰ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਹਨ।
ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ 1940 ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਵਾਸਵੌਮ ਬੋਰਡ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਸ਼ੇਤਰ ਸਮਰੱਕਸ਼ਨ ਸਮਿਤੀਆਂ’ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਤਨੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗਲਬਾ ਸਦਾ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜਿਥੇ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਸਵੌਮ ਬੋਰਡ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ‘ਕਸ਼ੇਤਰ ਸਮਰੱਕਸ਼ਨ ਸਮਿਤੀ’ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਵਨਕੋਰ ਦੇਵਾਸਵੌਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਕੋਲਮ ਜਿਲੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਨੇ ਦੇਵਾਸਵੌਮ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਾਵਨਕੋਰ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਉਤਰੀ ਭਾਗ ਮਾਲਾਬਾਰ ਜਿਲੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡਂੈਸੀ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੋਚੀਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਵਨਕੋਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ। ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਵਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਇਹ ਵਾਹਯਾਤ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ‘ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
—
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਦਾ ‘ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ’, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣ। 1964 ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੁਵੱਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਈ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਂਜ ਜਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਦਬ ਗਈ।
ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1992 ਵਿਚ ਹੋਈ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਸੀ; ਪਰ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਵਿੰਗ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਜੀ ਬਣਤਰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਜੋ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਉਚ ਜਾਤੀ ਨਾਇਰਾਂ, ਗਭਲੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਔਜ਼ਵਾ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਪੁਲੱਈਆ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਇਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਜ਼ਵਾ ਅਤੇ ਪੁਲੱਈਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਦਾ ‘ਖੱਬੀ ਧਿਰ’ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਓ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਇੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ‘ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। 1967 ਵਿਚ ਹਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਸੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਥੇ ਭਾਰੂ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰਵੇਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁਜਾਰਾਗਿਰੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਮੂਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਲਾਲ ਵਿਆਪਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸਾਈ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਰਵੱਈਆ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿਚ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਦੀ ਈ. ਐਮ. ਐਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਵੀ. ਕਾਰਥੀਕੇਆਨ ਨਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹੀ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ 1959 ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਸੂਖ ਉਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਕਾਰਥੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲੱਈਆ ਜਾਤ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਾਧੂ ਜਨ ਪੜੀਪਲਨ ਸੰਗਮ’ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਜ਼ਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੱਈਆ, ਪਾਰੱਈਆ ਅਤੇ ਕੌਰਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 1855 ਵਿਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।”
—
18 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੁਮਾਨਮ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਕਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਜਾਹਰਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਰੱਦੋਬਦਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਵਲੋਂ ਬੀਜੀ ਫਿਰਕੂ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਪਾਲਣ ਯੋਗਮ’ (ਐਸ਼ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ.), ਜੋ ਔਜ਼ਾਵਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਔਜ਼ਵਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਰਸੂਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗੌਲਣਯੋਗ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਯੋਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੇਲਾਪੱਲੀ ਨਤੇਸਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਕੱਲਾ ਐਸ਼ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਯੋਗਮ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਯੋਗਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਤੇਸਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਗਿਰੀ ਮੱਠ, ਜੋ ਔਜ਼ਵਾ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਯੋਗਮ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਨਤੇਸਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਧਰ ਨਤੇਸਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਜਿਲੇ ਕਾਸਰਗੋੜ ਤੋਂ ‘ਸਮਰੱਕਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਹਫਤੇ ਚਲੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੱਖਣੀ ਜਿਲੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿਚ 5 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਐਸ਼ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ ਯੋਗਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਜਨ ਸੈਨਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਐਸ਼ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਯੋਗਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਯੋਗਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਜ਼ਵਾ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਦੇ ਦੋ ਖਾਸ ਆਗੂ ਵੀ. ਐਸ਼ ਅਛੂਤਾਨੰਦਨ ਅਤੇ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੇਅਨ ਇਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ।
ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਨੇ ਨਤੇਸਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕੋਡਿਆਰੀ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਔਜ਼ਵਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਜ਼ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੋਗਮ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਧਰ ਨਾਇਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਨਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਇਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ।
ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ 2016 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ 2011 ਦੇ 6 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 2016 ਵਿਚ 16 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਘੱਟ ਉਘੜਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਜ਼ਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਨਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨੇ ਘੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਐਸ਼ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਯੋਗਮ 1903 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਜ਼ਵਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1905 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਵਨਕੋਰ ਵਿਚ ਨਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਜ਼ਵਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਛਾਤੀਆਂ ਢਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਔਜ਼ਵਾ ਜਾਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਂੇਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਾਇਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਔਜ਼ਵਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਕਾਰਥੀਕੇਆਨ ਨਾਇਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਨ; ਲੇਕਿਨ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਗੁਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੱਟੜੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
—
ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗਰਕ ਗਈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦੀ ਉਕਸਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਦਲੀਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜੂੜ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਨਤੇਸਨ ਨੂੰ ‘ਐਸ਼ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਯੋਗਮ’ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਜ਼ਗਰ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ., ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਿਰ ਮਦਾਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਅਸਿੱਧਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਅਬਦੁੱਲ ਨਾਸਿਰ ਮਦਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ 9 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲੰਕ ਵੀ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਖਿੱਚਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜੇਅਨ, ਜੋ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਪੋਨਾਨੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਦਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ; ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨਤੇਸਨ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਔਜ਼ਵਾ ਦਾ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਨੂਰ ਵਿਚ ‘ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੈਯੰਤੀ’ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਓਨਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਨ; ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਬਾਲ ਸੰਗਮ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਯੂਸ ਯਤਨ ਸਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਵਿਚਲਾ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1989 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਈ. ਐਮ. ਐਸ਼ ਨਬੂੰਦਰੀਪਾਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਂਡਵ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ‘ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ’ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੰਗੁਮੂਖਮ ਬੀਚ ਵਿਚ ਸਜਾਇਆ ਮੰਚ, ਜਿਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਜਿਹਾ।
ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭਟਕਾਓ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਿਰੱਪਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁਢਲੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਨਮ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਨ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦੇ ਕੀਲਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨੇ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਏਕਿਆ ਵੇਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ। 1950ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।
(ਚਲਦਾ)