ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ’ ਵਿਚ ਜੀਅ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹਿੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀਆਂ ਉਪਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭੂਤ ਇਸ ਕਦਰ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 49 ਸਿਰਕੱਢ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਸਾਜ਼/ਐਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ, ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ, ਮਣੀ ਰਤਨਮ, ਅਪਰਨਾ ਸੇਨ, ਅਡੂਰ ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਐਕਟਰ ਤੇ ਕਵੀ ਸੁਮਿਤਰਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸ਼ੁਭਾ ਮੁਦਗਿਲ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਆਦਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਹਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਪਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਯਾਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੰਘੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ‘ਚੋਣਵਾਂ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੈੱਟ ਕਰਨ’ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸੀ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ 61 ਹਸਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫਰਤ, ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੋਕੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ’ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਊ ਜੰਗੀ ਨਾਅਰੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਜੈ ਸੀ੍ਰਰਾਮ’ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲੇ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਥੋਪ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਕੇ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਕਹੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਤੋਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ’ ਅਤੇ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ’ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮਹੰਤ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2017 ‘ਚ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ! ਐਸੇ ‘ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ’ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਗਏ। ਇਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ’ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਡਕਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਵਾਮ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਸਰੀ ਜਹੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਝੂਠੀ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਹਿਰਦ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਮਲਿਕਾ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸਮੇਤ 185 ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 49 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ।
_______________________________________
ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ…
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ 49 ਸਾਥੀਆਂ ਉਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ (ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ) ਉਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦਮਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਵਰਣ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ; ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:
(1) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਿਚਿੰਗ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016 ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਦੀਆਂ 840 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 254 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ 91 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਦਕਿ 579 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਜੋ ਕੁਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 14% ਹਨ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ 62% ਮਾਮਲੇ, ਇਸਾਈਆਂ (ਜੋ ਕੁਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ 2% ਹਨ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ 14% ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ 90% ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ’ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ‘ਜੰਗੀ ਨਾਅਰਾ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਂ ਉਪਰ ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਐਨੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੱਧਯੁਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(2) ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਜਿਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। (185 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)/7 ਅਕਤੂਬਰ 2019