ਮੁਹਾਲੀ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਐਨ.ਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀਆਂ (ਯਾਦ ਪੱਤਰ) ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।