ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ‘ਨਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੇ ਨਕਸ਼

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਅਤਿ-ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਛਲ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇਂ ਨਈ ਹਵਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ’। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਇਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋਪੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿੱਤ ਹਿਊਸਟਨ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਝੂਠ ਦੀ ਵੁਕਤ ਦੂਣ-ਸਵਾਈ ਹੋ ਗਈ।

ਨਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਕੰਨ-ਪਾੜਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 23 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਰਕ ਭੋਗ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਮਿਆਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
21 ਮਈ 1996 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 13 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 39 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 37 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤਫਤੀਸ਼, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ।
26 ਅਗਸਤ 1996 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੇ 1996 ‘ਚ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਏ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਬੱਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਬਾਬਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਨ।
ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ, ਅਲੀ ਭੱਟ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਿਸਾਰ, ਭੱਦਰਵਾਹ (ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਤੋਂ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਰਈਸ ਬੇਗ ਵੀ ਸਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਤਿਵਾਦੀ ਧੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਗਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ 1997 ਨੂੰ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ-27 ਜੁਲਾਈ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਗਲੀਚੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਲਤੀਫ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਠਮੰਡੂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਨਿਸਾਰ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਨੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2000 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਤਲ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਿਰਫ ਬੱਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਂਦੀਕੁਈ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੈਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਘਾੜੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਛੇਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਰ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਈਸ ਬੇਗ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਅ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜੁਦਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ।
ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2003 ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਧੋਬੀ ਤਲਾਓ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰਹਤ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰਫਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਰਹਤ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲਕੱਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫਰਹਤ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਹਤ ਨੇ ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਰਹਤ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਐਮ. ਮੁਸ਼ਰਿਫ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਛਪੀ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਨਿਸਟਸ ਬੌਂਬਡ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਂਗਡ’ (ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਨੁਵਾਦ: ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ) ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ, ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਸੈਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ 14 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ 18 ਬੰਬ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਨਰਿੰਦਰ ਡਭੋਲਕਰ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ)। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ) ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਠੋਸ ਸੁਰਾਗ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਐਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 26/11 ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਉਂ 10-15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਹਾਅ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਉਂਜ ਵੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ!