ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 161 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 140 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਉਸੇ ਤਰਖ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਰ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਾਰਨ ਉਤੇ। ਸੂਬਾ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਰਾ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਨਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਟੇ ਪਰ ਕੈਬਿਨਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 161 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 140 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਖ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
_______________________________________
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਣਗਾਣ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲਖ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਖ਼ੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਭਾਵ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ‘ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘਰ- ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।