ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਚੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮੱਲ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਿਥੇ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ-ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਚæਕੇæਐਲ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਚæਕੇæਐਲ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, 2005 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੀæਟੀæ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ 2010 ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰ ਲਾਈ। ਉਪਰੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਟਾਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਘੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲੀ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸਬੂਤ ਹੀ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਮਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋੜ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਖਾਸ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਮੁੱਠ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਮੋਕਲੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਣੀ ਹੈ।