ਕਤਲੇਆਮ 84: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਰੀ

ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 28 ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 2733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਦ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਪੱਲੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3163 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 442 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 650 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3163 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 442 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 2706 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੇæਆਰæ ਆਰੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਰਘੁਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਕਤਲ ਇਕ ਤੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਆਰæਐਸ਼ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ 15 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 26 ਫਰਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 17-17 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1984 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜੱਜ ਜੇæਆਰæ ਆਰੀਅਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਬੂਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ।