ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਢਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛਲ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ[ਐਸ[ਐਸ[-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਾਮਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਹਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਣਦੱਸੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਇਹ ‘ਹਮਲਾ’ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹਕੀਕਤ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਮਨ ‘ਕੌਮੀ ਹਿਤ` ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਝੂਠ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਥੇ ਫੌਜੀ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਿਉਂ? ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਫਿਊ, ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਘ ਦੀ ਝੂਠ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਰਸਾਲੇ, ਬੀ[ਐਮ[ਜੇ[ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਸਾਲੇ ‘ਲਾਂਸੈਟ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੰਭ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੇ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਪਰ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਆਈ[ਏ[ਐਸ[ ਅਫਸਰ ਕੰਨਨ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ[ਏ[ਐਸ[ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖੌਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧੂੰਅ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ; ਤਾਂ ਜੁ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਭਾਰਤੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਇਟਰਜ਼’ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ- ਸ਼ੇਰੇਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ 152 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇਰੇ-ਇਲਾਜ ਹਨ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਰਮਾਨ ਵਿਰੁਧ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰ[ਐਸ[ਐਸ[ ਪੱਖੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਜਾਨੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵੇਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਦਲਿਤ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਇਕੱਠਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੈਡੀਕਲ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਉਥੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂ[ਪੀ[ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੈਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਧੁਰੂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰ[ਐਸ[ਐਸ[ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਦੋ ਐਫ[ਆਈ[ਆਰ[ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਰ[ਐਸ[ਐਸ[ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰੈਡੀਕਲ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ` ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀ[ਪੀ[ਐਮ[ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀ[ਆਈ[ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ[ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਹੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ[ਐਸ[ ਦੁੱਲਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸਲਾ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਦੁੱਲਟ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਰ[ਐਸ[ਐਸ[ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਓੜਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਵਾ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕੰਨੋ-ਕੰਨੀਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਰਫਿਊ` ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੈ।
ੇ ਹਿੱਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਦਾਬੇ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬµਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ» ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸµਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵµਡ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ» ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬµਦ ਸµਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜ¨ਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁµਚਾ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪ¨ਰਨ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ»