ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਲ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342

ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ‘ਇਹਤਿਆਤੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ’ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਹੋਕਰੇ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ’ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਓੜਕ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤਕ ਯੂ.ਟੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਆਮ ਹਾਲਤ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਪਰ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ।
‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ’ ਬਾਰੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ’, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਤਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ। 1953 ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਛੇੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1953 ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਪਰ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 35 ਏ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਕੁਲ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਧਾਰਾ 35 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ‘ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ’ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਐਸੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀ ਹਮਲੇ’ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਥੇ 1.30 ਲੱਖ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ‘ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ’ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 35000 ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਚਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੋ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਦੀ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਜੋ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਚਾਨਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਹੀ ਪਵਾ ਲਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਲਹਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਰਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੀਠਤਾਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਲਮੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 1948 ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਜਾ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਧੱਕੜ ਕਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਬਾਦਲ ਗੁੱਟ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ’ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਇਮ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਨਿਰੋਲ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ’ ਦਾ ਰਸਮੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਰਸਮੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੰਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਣਨਾਪਰਵਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੜੱਪ ਜਾਣਗੀਆਂ।
‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ’ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਲਤਨਤਾਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਆਪਣੇ ‘ਅਖੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ।