-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਢਾਈ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਈ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਉਲਟਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਕਾਹਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਸਿਰ ਉਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਚੋਟਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਹਾਜ ਡੁੱਬਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਚੂਹੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਲਟਕਾਈ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਭਾਜੜ ਜਿਹੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਝਾਕ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਹਿਣ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਝਾਕ ਲੱਥਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਹਿਣ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਧਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਈ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਓਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲਾਗ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਫਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਥੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਛੁਟਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਸਵਿਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਰੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੁਕਸ ਗਿਣਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ‘ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਜੋ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।