ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
ਲੱਖ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅੜੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਫਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਜਾਏ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਖਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖਣਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਜੜ ਰਹੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਵਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।