ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1968 ਅਤੇ ਦੂਜੀ 1986 ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। 1992 ਵਿਚ 1986 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਅਸਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਫੋਨ: +91-98150-50617
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ 1986 ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਚਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਫਾ ਨਹੀਂ’ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਾਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ; ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਫਾ ਨਹੀਂ’ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਓ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ; ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਂਮਾਤਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਲਉ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਣੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਲੈ ਲਵੋ।
ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ; ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੰਮਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬੰਦ ਸਗੋਂ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਅਦਾਰੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਇਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਹ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੋਜ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਆਮ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਫੀਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਵੰਡਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਥੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਹਟਣਗੇ, ਇਥੋਂ ਹੀ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕਦੇ ਫੀਸ ਹੋਈ, ਪੈਸੇ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਕੋਰਸ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ, ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ, ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਡ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਪਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਨਾਲੰਦਾ, ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ’, ‘ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਰਗ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਢਿੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧੇਗੀ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ 484 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਖੋਜ ਲਈ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।