ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਨੰਨ੍ਹੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਰੋਹ ਭਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਗੌਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਹੀ ਕੀ ਹਨ! ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਕ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਝਿਜਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਪਾਤਰ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਨਾ ਕੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਅਜੇ ਊਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੰਗੜੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਟੇ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਨੇਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਤਾ ਕੁ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਆਪ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਇਥੇ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹਰ ਵਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰ ਮੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹਫਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਗੇ ਉਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਪਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ।