ਬਜੁਰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ ਫਗਵਾੜਾ
ਫੋਨ: 91-98726-73703
ਬਜੁਰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਲ। ਬੁਢਾਪਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਿਹਤ, ਰਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਬਣਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁੱਤਰ-ਧੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏਗੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਬਜੁਰਗ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 60 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ 65-67 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.33 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3.06 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ 10.4 ਕਰੋੜ ਬਜੁਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ 5.3 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤੇ 5.1 ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਨ, ਆਪ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; 41.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਜੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 17.3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਵਿਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੜੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰਾਂ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ 1999 ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2011 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜ ਤਕ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲਡ ਏਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 60 ਤੋਂ 79 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 92 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ। ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਅਜੇ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਛਡਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ (ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ -ਸੀ -ਨੰ:193 ਆਫ 2016) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛਤ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਜੁਰਗ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ‘ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੇਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੇਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਐਕਟ 2007 ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ 3% ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ 5% ਸੈਸ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 40 ਬੁਢਾਪਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਖੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।