ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ 3000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ (ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੌਜਵਾਨ) ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 609 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 186 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 2015 ਦੌਰਾਨ 144, 2016 ਦੌਰਾਨ 138, 2017 ਦੌਰਾਨ 11 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ 114 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 27,706 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
_____________________
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਾਰ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਵੱਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਨਿਗਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਕਾਫੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਸਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
________________________
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਪ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹੈ।