ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁਣਛਾਣ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਖੁਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ; ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ‘ਚ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਛਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰ (ਮੁਢਲਾ ਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਵ ਸੇਵਾ) ਵਾਧੇ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ (ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੱਖ ਸੀ; ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ? ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਘਟ ਕੇ ਉਹ 6 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ?
ਹਕੀਕਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਲਖ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.58 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਰਕਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਤੋਂ ਰਕਮ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਨ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗਾ-ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੋਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉਛਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਆ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਜਟ ‘ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।