ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਮੁਖੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 31 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ 4 ਸੌ 87 ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 26882 ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ 8 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ (6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ) ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਣਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ/ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਿਤੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ-ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਪਰੰਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਸ਼ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ‘ਚ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।