ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਾਠੀ

ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਬਦੁਲ ਬਾਰੀ ਮਸੂਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਅਬਦੁਲ ਬਾਰੀ ਮਸੂਦ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕੀ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ‘ਡੇਟਾਲੀਡਜ਼’ ਨੇ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬੌਰਡਰਜ਼’ (ਆਰ.ਐਸ਼ਐਫ਼) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਜਿੱਤ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀ ਮੀਡੀਆ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਉਪਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਆਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਨੀਟਰ (ਐਮ.ਓ.ਐਮ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ (ਲੈਂਡਸਕੇਪ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁਧ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਹਵਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਪਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ‘ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝਿਆ’ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟਵੇਂ, ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਬੇਅਸਰ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਸਨਅਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਈਦ ਨਜ਼ਾਕਤ (ਡੇਟਾਲੀਡਜ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
“ਸਾਡੀ ਖੋਜ, ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।” ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਭਵਿਖੀ ਖੋਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਸੀਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੇਦਿਸਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਆਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਨੀਅਰ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ 58 ਮੋਹਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਾਠਕ (76.45 ਫੀਸਦੀ ਪਾਠਕ) ਚਾਰ ਸਮੂਹਾਂ – ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ – ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਇਉਂ ਹਨ:
“ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼ ਕੋਲ 1,18,239 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਹਫਤਾਵਾਰ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 550 ਐਫ਼ਐਮ. ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 880 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 380 ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਰਜ਼’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।”
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਸਭਿਆਚਰਕ ਅਮੀਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ। ਮੀਡੀਆ ਆਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਨੀਟਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਕੇਂਦਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪੰਜ ਤਾਮਿਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਕੁਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਨਾਇਡੂ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੰਡੀ ਦੇ 71.13% ਸਰੋਤਿਆਂ ਤਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਬੰਗਾਲੀ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਕੱਨੜ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉਰਦੂ, ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਖੇਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਹਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੇਡੀਓ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਕੰਟੋਰਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਉਪਰ ਕੌਮੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਤਾ ਐਫ਼ਐਮ. ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨ-ਪਰਚਾਵਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ – ਬਾਰਸ (ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਔਡੀਐਂਸ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ) ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਰਸ 10 ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੰਡੀਆਂ (ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤੇਲਗੂ, ਬੰਗਾਲੀ, ਕੱਨੜ, ਉੜੀਆ, ਅਸਾਮੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤਾਮਿਲ) ਅੰਦਰਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਧਾ ਵਾਲੇ 5 ਮੋਹਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਓ.ਐਮ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
“ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਖੱਪਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ; ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ-1885 ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਉਹ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਸ, ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨ.ਬੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਸ਼ਏ.) – ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੰਡੀ ਲਈ ਐਸੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਸਨਅਤ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਮ.ਓ.ਐਮ. ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਲਈ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ਼ (ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਵੇ, 2017)। ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮ.ਸੀ.ਏ.) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਰਜਿਟਰਡ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ‘ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖੋਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਖ-ਵਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਐਮ.ਓ.ਐਮ. ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੋ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਕਰੌਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. (ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਉਪਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸ਼ ਟੀ.ਵੀ. ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਡੀਟੂਐਚ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਫ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਕੇਂਦਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਮੰਡੀ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਮੀਡੀਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੋਹਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮ.ਓ.ਐਮ. ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧੇ-ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਟੀ.ਵੀ. ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਾਂਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਯੰਤ ਜੈ ਪਾਂਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ (2019) ਵਿਚ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਰਿਨੀਕੀ ਭੂਈਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਮ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਤਵ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇਸ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ।
ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ (ਆਰ.ਐਸ਼ਐਫ਼) ਦੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 138 ਤੋਂ 140 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। 2019 ਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਉਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਧਿਰ ਦੀ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਕਾਰਵਾਂ ਡੇਲੀ ਬਲਾਗ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)