ਸੁਕੰਨਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਜਟਿਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਵਿਚੋਂ ਨਾਦਾਰਦ ਰਹੀ। ‘ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗੂ’ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਛੱਡ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ।
ਲੋੜਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਤਕ ਰਸਾਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਹ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਦੀਆਂ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫੀ ਹਨ।
ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ; ਤੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਚੌਕਸੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਭਗੌੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੋਜਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਭੁੱਜਣ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਇਕਲਾਪੇ ਵਿਚ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ; ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਕੂਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ-ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤਵੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਥੰਮ ਹਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 64% ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਆਦਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆ ਚੁਕੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਰੱਲਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭਰੇ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਈ। ਦੋ ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ 1995 ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਰਜ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਯੋਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ 23 ਸਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ ਨੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਮ. ਏ. ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਈ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਉਤਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿਲ ਸੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਚੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਘਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਠੇ ਤਾਜੇ ਬਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਤਾਲੀ ਸੌ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ 40 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਝੁਨੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ/ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਮਾਊ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਹੀ 3,388 ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤਕ 16,600 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ਦੇ 6 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 88% ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਪਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਲਚੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਬਉਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਲਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਮੰਡਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਖਿਅਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡੰਕਾ ਉਹ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ (ਖੁਦ) ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਯੁਵਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਵੇੜਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਟੂਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੋਣ ਲੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤੱਤਫਟ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਸਬਰੀ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਸ਼ਿਨ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਆਪ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਉਹੋ ਚੱਕੀ ਚੱਲੂ, ਉਹੀ ਗਲਾ ਪਊ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੂ। ਇਸ ਗੰਧਲੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤ, ਸਹਿਯੋਗ, ਠਰੰਮੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।