ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਅੱਪੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਸੁੱਟਣਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੁਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342

ਭਾਰਤ ਵਿਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ‘ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ’ ਫਤਵਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੈਂਸੈਕਸ) ਵਿਚ ਇਕਦਮ 3. 75 ਫੀਸਦੀ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2004 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਨਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੱਬਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਦਲਾਲ, ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹਿਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।
ਨੌ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. (ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ) ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ਐਕਸ-ਨੇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 242 ਅਤੇ ਏ. ਬੀ. ਪੀ. ਨਿਊਜ਼ ਨੀਲਸਨ ਅਨੁਸਾਰ 267 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ-ਏਕਸਿਸ ਪੋਲ ਨੇ ਤਾਂ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ 339 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 365 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ‘ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (336 ਸੀਟਾਂ) ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਗਲਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 118 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 142 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ- ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੱਬੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਚੋਖੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ‘ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ’ ਕਾਰਨ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਚੋਣ ਗਣਿਤ 2014 ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ਵਿਚ, ਇਕੋ ਇਕ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ; ਜਦਕਿ 2004 ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਛੱਡੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਢਾਂਚਾ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਈ. ਵੀ. ਐਮ. ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫਤਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਗਵੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਚੁੰਧਿਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ-ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ‘ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ’ ਦੇ ਫਤਵਾਨੁਮਾ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਜਰ ਜੁਰਮਾਂ, ਰਾਫਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁਧ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗ਼ੀ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੋ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦਾ ਖਾਸ-ਮਖਾਸ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ‘ਮਹਾਂਭਾਰਤ’ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹਾਇਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਪਰ ਜੋ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਸਨ; ਲੇਕਿਨ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜੋ ‘ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਉਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਘ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਵਿਰਾਟ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲੀਪੌਪ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਖਣਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਮੋਕਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਕੇਵਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਇਸ ਕਥਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਵਾਮ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋਣੀ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਗੋਂ ਆਵਾਮ ਉਪਰ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਥਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਖੌਟੇ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਤੰਤਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।