ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਬਹੁ ਸੰਖਿਆਵਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਰਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵਾਜਬ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪੱਤਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
________________________
ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ
ਸੰਗਰੂਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗੋਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।