ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਛੱਡ-ਛਡਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਸੈਨਾ’ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਰੱਫੜ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਸ਼ਬਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ‘ਸੰਦੇਸ਼’ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਉਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ‘ਸੰਦੇਸ਼’ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ‘ਸੰਦੇਸ਼’ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ‘ਸੰਦੇਸ਼’ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਸੰਦੇਸ਼’ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏæ ਐਨæ ਆਈæ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।