ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ (ਛੇ ਹੱਕ ਪੱਤਰ) ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1964 ਵਿਚ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੜਕਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 1964 ਵਿਚ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੁਜ ਖਿੱਤੇ ‘ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੁੜ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਫੈਸਲਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੁਠਾਰਾ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਲੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਧੱਕਾ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।