‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਿਉਂ?
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਆਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪੈ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਡਾæ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾæ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
ਫੋਨ: +91-94175-33060
ਜਦ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਂਜ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਨੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਹਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੋੜੀ।
ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 18 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 6 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ‘ਚੇਂਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ (ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ) ਪੁਸਤਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ ਵਿਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਮੁਲਕ ਪਰਤ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਟੀæ ਵੀæ ਚੈਨਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਓਰੋ (ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ) ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਾਸ ਆਮ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
2005 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰæ ਟੀæ ਆਈæ) ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ- ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਜੁਆਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਇਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀæ ਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੋਈ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਘੇ ਟੀæ ਵੀæ ਚੈਨਲ ਐਨæ ਡੀæ ਟੀæ ਵੀæ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀæ ਬੀæ ਆਈæ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।