ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਆਦਿਲ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਦੇ 78 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਜਵਾਨ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ‘ਮੁੱਖ ਸਰਗਨੇ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੇ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਹਜੂਮ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ‘ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਹੱਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ‘ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ’ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ-ਡੋਵਾਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਬਾਖੂਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ਼ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉਪਰ 2500 ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦਕਿ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਉਪਰ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਭੁੱਲ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਫੌਜੀ/ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਸਾਰਥਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੀਰਤਾ ਦੇ ਤਮਗੇ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉਪਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ/ਫੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਸੱਤ ਲੱਖ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਵਲੂੰਧਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਨਾਮ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਬਾਹ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ, ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। 2018 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ 250 ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਏਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ ਤੇ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ‘ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ’ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਕੋੜਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ‘ਬਦਲਾ-ਬਦਲਾ’ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਥੋਪਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਤਲਖ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਫੌਜੀ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ/ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਹਮਲੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਖਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾਲਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਪਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਲੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡੱਟ ਕੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹੂ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਘੁਮੰਡ ਦੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ‘ਅਫਸਪਾ’ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
—————————-
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਹੌਲ
ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵਿਚ ‘ਵਕੀਲਾਂ’ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਲਾਨਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਮਾਰਕੰਡੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਅਭੀਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਧੋਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚਾਰ ਅਫਗਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 20 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਜੂਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਲਪਾਈਨ ਕਾਲਿਜ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ., ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 250 ਅਤੇ 300 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 2011 ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਰਾਮ ਅਜਮੇਰੀ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਬਾਬਤ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਲਗਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਕਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਪਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।