ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋੜਮਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਈæਜੀæ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਣ/ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਲਕੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਜੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡੀ ਗਈ? ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2000 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਤੇ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮਿਥ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਨ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਐਤਕੀਂ ਤਕੜਾ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।