ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ), ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਐਸ਼ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
________________________________
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੇਖਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
________________________________
ਚੋਣਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ: ਲੌਂਗੋਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸ਼ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਏ।
________________________________
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ: ਫੂਲਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ਼ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਿਚੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਲਬਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਥੇ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ਼ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਮਦਦ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐਸ਼ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿਟਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ।