ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 4.12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 4,12,752 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ 15,284 ਗਰੁੱਪ ਏ, 76,050 ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੇ 3,21,418 ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੋਸਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਖੋਜ ਯੂਨਿਟ, ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਗੈਰਨਿਯਮਤ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਗੈਰਨਿਯਮਤ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਜ਼ ਬਿੱਲ 2018 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
4100 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ: ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4100 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 1767 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 900 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 59 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ: ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਲਖਨਊ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਐਸਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਖਤੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 67 ਕੇਸ ਦਰਜ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 67 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 765 ਤੇ 940 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 925 ਕੇਸ ਸੀ।