ਲਖਨਊ: ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 1984 ‘ਚ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੁਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਗਸਤ 2017 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਖਨਊ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਸਿੱਟ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ 34 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੱਲ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 127 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 34 ਜਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ਼) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
________________________
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : 1984 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ।
________________________
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਣੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ (ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ) ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।