ਹੋਰ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਜਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਤਰੇ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਏ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਾਲ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਘਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਗਰ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀæਪੀæਪੀæ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਨਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂਹ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡ ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਮਟਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ‘ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਕ ਸੀ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਦਿੱਤੇ ਚੋਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।