ਜੋਸੀ ਜੋਸਫ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਵਰਗੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਏ ਫੀਸਟ ਆਫ ਵਲਚਰ: ਦ ਹਿਡਨ ਬਿਜਨੈਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਦਾਈਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਸੀ ਜੋਸਫ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਜੋਸੀ ਜੋਸਫ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
‘ਬਾਈਲਾਈਨ’ ਲਫਜ਼ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਨੈਸਟ ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਦਿ ਸੰਨ ਆਲਸੋ ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼’ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਲੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਬਾਈਲਾਈਨ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਤੌਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹੀ ਉਹ ਬਾਈਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਉਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਬਾਈਲਾਈਨ ਦੀ ਧੀਮੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ।
ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ‘ਮੁਰਦਾਘਰ’ ਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ (ਸਟੋਰੀਜ਼) ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਛਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ – ਇਕ ਬੜੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਭਿਅੰਕਰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਨੈਤਿਕ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਤਕ, ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਘਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿੱਗਜਾਂ ਉਪਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਖੋਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕਹਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੈਕਟ (ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛਪੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨ ਰਹੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਹਿਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਸਖਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਦੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੇਤਾ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵੱਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸੋਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਫਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖਬਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ – ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੀਕ ਛਪਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਬਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਲਾਨ, ਕੁਝ ਆਫਬੀਟ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਗੂ ਸੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਉਪਰ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਪਰ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਾ ਉਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਐਸਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫਰੇਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਊਰੋ ਐਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਸ ਦਰਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਖੋਹੀ ਗਈ, ਬੜੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਸਵੈ-ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੈਰਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਲ-ਬਲੋਅਰ (ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਲ-ਬਲੋਅਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਹਲਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਐਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਰਗ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੈਅ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਚਾਹ-ਕੌਫੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੰਞ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੁੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੂਤ ਹੋਣ। ਫੋਨ ਉਪਰ ਉਹ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ, ਜੋ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੇਤੁਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਰਾਓਕੇ ਗਾਣੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਸਰਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਕਫ ਹਨ – ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਰੋਤ ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੰਤ ਹੈ – ਇਸ ਵਿਚ ਫਰੀਲਾਂਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁਰਦਾਘਰ’ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਏ ਫੀਸਟ ਆਫ ਵਲਚਰ – ਦਿ ਹਿਡਨ ਬਿਜਨੈੱਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ (ਗਿਰਝਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਧੰਦਾ) ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਛਾਪਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਛਾਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਆਬ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਾਈਲਾਈਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ।