ਕਾਟੋਵਿਸ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਫੋਨ: 91-99156-82196
ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਟੋਵਿਸ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਚੱਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਿਰਫ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਸਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2015 ਵਿਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 0.5 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਤਰੀ ਧਰੁੱਵ ਉਪਰਲੀ ਬਰਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਫ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅੱਧਾ ਡਿਗਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਲ-ਪੱਧਰ ਵਿਚ 8 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 35 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, 8 ਫੀਸਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖੋ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 41 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, 16 ਫੀਸਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
2014 ਤੋਂ 2015, 2016 ਅਤੇ 2017 ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਦੇ 117 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2016 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਟੋਵਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 2010 ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਫਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰੇਗਾ।
2018 ਦੀ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਕਾਟੋਵਿਸ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਉਤੇ ਵੱਸੇ ਮਾਲਦੀਵ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਬਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਊਟੋ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਕਿਊਟੋ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ 2020 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮੀ ਫੰਡ ਦੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਉਹ ਪੈਸੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਮੌਸਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਉਤੇ ਵੱਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਲੜਕੀ ਗਰੀਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਮੁਕਾ ਦੇਵੋਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠਾਠ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁੱਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
—
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਉਗਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।