ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਅਤੇ 11 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹੀਲੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।
ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਪਏ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਔਖੇ ਦਿਸੇ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ-ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਮੂਹਰੇ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਹਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ‘ਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਭੁੱਜ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਟਕਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 42,300 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਸਾਲ 15,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਪਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
______________________
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
______________________
ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 4 ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਖਾਦ ਖਾਲਸ ਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿਨਿਯਮਨ ਬਿੱਲ 2018, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ 2018 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 161 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।