ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭੜਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ, ਰਾਊਰਕੇਲਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ -ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ -ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 268 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ 10 ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 2 ਆਈæਐਸ਼ਟੀæ ਟੀਮਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 60 ਕੇਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। 16 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-2 ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਰੀਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਸੀ।
__________________________
ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 207 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਤਰਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।
ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2013 ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2013 ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1985 ‘ਚ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੀੜਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।