ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂਸੀ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 2018-2019 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016-2017 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ 91 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 87æ61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 6æ7 ਕਰੋੜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80æ8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-2019 ਲਈ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 60:40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਗੇ ਤੇ ਯੂਸੀ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2016-2017 ਵਿਚ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ 2016-2017 ਅਤੇ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 89 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚੋਂ ਵੀ 167 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 167 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
_________________
ਲਾਲ ਪਰੀ ਉਤੇ ਲਾਈ ਟੇਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ‘ਲਾਲ ਪਰੀ’ (ਸ਼ਰਾਬ) ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ‘ਚ ਹੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਆਈ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
_________________
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।