ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 89 ਜਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 19 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਘਰ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਆਰæਕੇæ ਗੌਬਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਨੂੰ 34 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚਾ? ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਗੌਬਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 1996 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 94 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 89 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
____________________________
ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ 22 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਆਰæਕੇæ ਗੌਬਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ 95 ਵਿਚੋਂ 73 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 22 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
____________________________
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਈਆ: ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 88 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 88 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।