ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਥਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲਿਆਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਹਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਸ਼ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ‘ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
___________________________________
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਨਰਮਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਾਵੇਦ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੱਫੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੰਢਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।